अर्बौंको घोटाला प्रकरण अदालतमा पुगेको केही समय नबित्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अर्काे झड्का लागेको छ । लामो समयदेखि एकाधिकारमा चल्दै आएको सो कर्पाेरेसनलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काटेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको भन्दै विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवाना गराउने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा जारी आदेशअनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएकाले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न भनेको हो । विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गा दत्त भट्टद्वारा हस्ताक्षरित आदेश पत्रमा सो जरिवाना रकम सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचरको प्रतिलिपि विभागमा पेश गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जरिवाना नबुझाएमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम थप कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।